भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

नेपालको संविधान (२०७२) ले मूलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली लागू गरी क्षेत्रगत रुपमा तीनै तहले गर्ने कार्यहरूको सूची समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ र ५७ वमोजिम गठित यस मधेश प्रदेशले  नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ बमोजिमका अधिकार प्रयोग गर्दै गठन गरेको मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन नियमावली, २०८०) वमोजिम तोकीएको अधिकार क्षेत्रका कार्ययोजनाहरु सम्पादन गर्दै आई रहेको छ । जस अन्तर्गत प्रदेश स्तरका भौतिक पूर्वाधार, सडक, भवन, प्रदेश लोकमार्ग, शहरी विकास योजनाहरु संचालन गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार सँग सम्बन्धित आवश्यक निति, कानून, गुरुयोजना, योजना निर्माण, मापदण्ड तयारी कार्य यस मन्त्रालयद्वारा सम्पादित हुनेछ । साथै भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजनाहरुको निर्माण, संचालन, अनुगमण तथा मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भार एवम् आवश्यक समन्वय र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान लगायत मार्ग निर्देशकको कार्य यस मन्त्रालयबाट सम्पादित हुनेछ ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय-१ र पूर्वाधार विकास कार्यालहरु ८ वटा (मधेश प्रदेशशका ८ वटै जिल्लामा १/१ वटा) गरी जम्मा ९ वटा कार्यालयहरु रहेका छन । जसले मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामकाजमा सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।